asha works anudan आशा स्वयंसेविकांना 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळणार

asha works anudan आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना सहानुग्रह अनुदान लागू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सहानुग्रह अनुदान लागू करण्याबाबत 26 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या बद्दलची सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे.

शासन निर्णय

आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावी संस्था व ग्रामस्थ, समाजातील अन्य घटक यामध्ये आरोग्य संदर्भात जागरूकता, सुसंवाद समन्वय, प्रोत्साहन, निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक महत्त्वपूर्ण सामाजिक ध्रुवा म्हणून कार्यरत आहेत.
राज्यातील अशा स्वयंसेविकांचा माता आरोग्य, बाला आरोग्य, कुटुंब नियोजन इत्यादीसाठी नियमित गृहभेटी देणे.
माता व बालकांना मार्गदर्शन करणे.
रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र / ग्रामीण रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय / जिल्हा रुग्णालय येथे संदर्भित करणे.
अशा प्रकारची कर्तव्य बजावी लागतात.

असा मिळणार लाभ

asha works anudan आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे स्वरूप विचारात घेऊन अशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू आल्यास 10 लाख व कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 6 लाख इतके सानुग्रह अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

1.5 कोटीचा निधी मंजूर

अशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांना 10 लाख रुपये व कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपये इतक्या रकमेचे सानुग्रह अनुदान लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सहानुग्रह अनुदान लागू करण्यासाठी प्रतिवर्षी अंदाजे 1.5 कोटी इतका आवर्ती निधी मंजूर करण्यात येत आहे.
प्रस्तावित वाढ ही 1 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्या शासनाने मान्यता दिली आहे.
यासाठी आवश्यक असणारा निधी आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणी द्वारे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

asha works anudan अशा प्रकारे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू आल्यास 10 लाख रुपये व कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपये एवढे सहानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे हा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात मान्यता दिली आहे.