govt 7 new schemes देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडलेली आहे आणि या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांचा जीवनमान आणि त्यांची उपजीविका सुधारण्यासाठी 13,966 कोटी रुपयांचे तरतूद करून 7 नव्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
govt 7 new schemes
2 सप्टेंबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये 13,966 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या 7 योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
डिजिटल कृषी अभियान
यासाठी 2817 कोटी रुपयांचे तरतूद करण्यात आलेकी आहे.
या अंतर्गत दोन प्रकारांमध्ये योजनांचा वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
एक एग्री स्टॅक आणि दुसरे कृषी निर्णय समांतर प्रणाली.
govt 7 new schemes एग्री स्टॅक अंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी कार्यालय.
गाव भू अभिलेख नोंदणी कार्यालय.
पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय.
अशा प्रकारांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचा जीवनमान सुधारण्यासाठी या अभियानाच्या अंतर्गत प्रयत्न केले जाणार आहे.
कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली अंतर्गत शेत जमिनीचा भौगोलिक डाटा.
दुष्काळ/पूर निरीक्षण.
हवामान/उपग्रह डेटा.
भूजल/जल उपलब्धता डेटा.
पीक उत्पादन आणि विम्यासाठी प्रतिमानीकरण अशा प्रकारच्या बाबी अंतर्गत राबवली जाणार जाणार आहेत.
या अभियानामध्ये काहीशी तरतुद करण्यात आली आहे.
माती प्रोफाइल
डिजिटल पिकांच्या अंदाज
डिजिटल उत्पन्न प्रतिमानीकरण
पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था
Ai आणि बिग डेटा सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान
खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था
मोबाईल वरून अद्यावत माहिती
अशा प्रकारे मध्ये डिजिटल कृषी अभियान राबवले जाणार आहे.
तब्बल 2817 कोटी रुपयांचा खर्च या अभियानासाठी केला जाणार आहे. govt 7 new schemes
अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान
यासाठी 3979 कोटी रुपयांची तरतूद करून 2047 पर्यंत अन्नसुरक्षा प्रदान करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण अभियान राबवले जाणार आहे.
कृषी विषयक विविध संशोधन शिक्षण
वनस्पती अनुवंशिक संसाधन व्यवस्थापन
अन्न व चारा पिकांसाठी अनुवंशिक सुधारणा
कडधान्य आणि तेलबिया पिकातील सुधारणा
व्यवसायिक पिकातील सुधारणा
कीटक सूक्ष्मजंतू परागकर इत्यादी वर संशोधन
अशा प्रकारचे काम या अंतर्गत केले जाणार आहे.
कृषी शिक्षण व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण
govt 7 new schemes यासाठी 2291 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत
कृषी संशोधन शिक्षणाचा आधुनिकरण
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने
अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर डिजिटल रिमोट आणि नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश अशा प्रकारच्या विविध बाबींचात समावेश करण्यात आला आहे.
शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन
यासाठी एकूण 1702 कोटी रुपयांच्या खर्चासह पशुधन आणि दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याचा उद्दिष्ट या अंतर्गत घेण्यात आले आहे.
पोषक आरोग्यवस्थापन पशुवैद्यकीय शिक्षण
दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास
पशु अनुवंशिक संसाधन व्यवस्थापन उत्पादन आणि सुधारणा
प्राण्याचे पोषण आणि लहान रवंत निर्मिती आणि विकास
अशा प्रकारच्या बाबीच्या समावेश करण्यात आला आहे. govt 7 new schemes
फलक पदांचा शाश्वत विकास
860 रुपयाच्या तरतुदीसह बागायती पिकांमधून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या अभियानाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके
मूळ, कंद, कंदाकृती, शुष्कपिके
भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके
वृक्षारोपण, मसाले, औषधी वनस्पती सुगंधी वनस्पती
इत्यादी बाबींचा समावेश करून या फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास करण्यासाठी हे अभियान राबवले जाणार आहे.
कृषी विज्ञान केंद्र चे बळकटीकरण
govt 7 new schemes 1202 कोटी रुपयांच्या खर्चासह कृषी विज्ञान केंद्र चे बळकटीकरण.
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन
1115 कोटी रुपयांचा खर्च नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन.
govt 7 new schemes अशा एकूण या 7 बाबी अभियानाच्या अंतर्गत राबवल्या जाणार आहे. आणि या 7 योजनांना 13966 कोटीच्या निधीसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे. ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किंवा शेतकऱ्यांना येणाऱ्या विविध समस्याचे निराकरण करण्यावर प्रयत्न केले जाणार आहेत. याचबरोबर शेतकऱ्यांना डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.