Tukdabandi kayda राज्य शासनाच्या माध्यमातून तुकडेबंदी तुकडे जोड कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे ज्यामुळे आता तुकडे बंदी कायद्याचा भंग करून करण्यात आलेले लाखो व्यवहार नियमकुल होण्यासाठी मदत होणार आहे एक मोठा दिलासा नागरिकांना शेतकऱ्यांना मिळणार आहे आणि या संदर्भातील राज्यपालांच्या सहीचा अध्यादेश हा 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती जाऊन घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
Tukdabandi kayda
राज्यामध्ये तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्यामुळे छोटे छोटे तुकड्याचे दस्त नोंदणी करता येत नाही ते दस्त नोंदणी केले तरी ते नियमाकूल होत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या माध्यमातून या तुकडे बंदीचा कायद्याचा उल्लंघन करून हे दस्त नोंदणी व्यवहार केले जात आहेत. तुकडे बंदी कायदा अस्तित्वात आल्यापासूनच या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात भंग केला जात आहे.
तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन
अशाप्रकारे तुकडे बंदी कायद्याचा जर भंग होत असेल तर त्याच्या अंतर्गत केले जाणारे जे व्यवहार दस्तंनो हे दस्त नोंदणी थांबवावे अशा प्रकारचे परिपत्रक जमाबंदी आयुक्तालयाच्या माध्यमातून काढण्यात आले होते.
परंतु या परिपत्रकाच्या विरोधात कोर्टात दात मागण्यात आले आणि कोर्टाच्या माध्यमातून निकाल देत हे दस्त नोंदणी थांबवता येत नाही किंवा हे परिपत्रक गैर आहे अशा प्रकारचा निकाल देऊन ते परिपत्रक मागे घेण्यासाठी भाग पाडले.
Tukdabandi kayda आता परिपत्रके काढताना मागे घ्यायला लागला याचबरोबर दस्तानोंनी होते अशा परिस्थितीमध्ये कायद्याचे उल्लंघन होते या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या माध्यमातून 2017 मध्ये तुकडेबंदी कायद्यामध्ये काही बदल करण्यात आले काही सुधारणा करण्यात आल्या ज्यामध्ये तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन करणारे नोंदणी / दस्त नियमातून करण्यासाठी जमिनीचा रेडीरेकनरच्या दराच्या 25% नजरांना भरून ते दस्त नियमाकूल करण्यासाठी व्यवहार नियमाकुल करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
परंतु हा कायदा बदल करण्यात आल्यानंतर देखील 25% नजरांना रक्कम ही खूप जास्त असल्यामुळे नागरिकांच्या माध्यमातून त्याला प्रतिसाद देण्यात आला नाही आणि परिणामी तुकडे बंदी काय त्याचे उल्लंघन करणारे व्यवहार हे गैरप्रकारे झाले म्हणजे त्याचे कुठलेही प्रकारे नियम करण्यात आले नव्हते.
तुकडे बंदी कायद्यात बदल
Tukdabandi kayda अशा परिस्थितीमध्येही तुकडे बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून देखील हे व्यवहार नियमाकूल करून घेतले जात नाहीत याचा आकलन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक समिती नेमण्यात आली.
या दांगट समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला ज्यामध्ये रेडी रेकनरच्या दराच्या 25% चा नजारा अतिशय जास्त असल्यामुळे नागरिकांच्या माध्यमातून या नियमाला किंवा या योजनेला प्रतिसाद दिला जात नाही.
याऐवजी 10% रेडी रेकनर दराच्या नजरांना करावा अशा प्रकारचे शिफारस देखील करण्यात आली होती ही शिफारस शासनाच्या माध्यमातून स्वीकारण्यात आली आणि या विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये तुकडेबंदी कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी मंत्रिमंडळाचे मंजुरी देण्यात आली होती.
आता शासनाला द्यावा लागणार फक्त 5% नजराणा
आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच राज्यपालांच्या माध्यमातून अध्यादेश निर्गमित करण्यात आले आणि या अध्यादेशाच्या माध्यमातून दोन्ही सभागृहाचे सध्या कुठल्याही प्रकारचे अधिवेशन बोलवता येत नसल्यामुळे किंवा होणार नसल्यामुळे राज्यपालांच्या सहीने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला.
ज्यामुळे रेडी रेकनर दराच्या 5 टक्के नजरांना भरून तुकडे बंदीचा भंग करून या कायद्याचा भंग करून झालेले व्यवहार आता नागरिकांना नियमा कोल करता येणार आहे. Tukdabandi kayda
म्हणजे मोठी सुधार मोठा बदल यामध्ये करण्यात आलेला आहे.
ज्यामुळे नजराना कमी झाल्यामुळे नागरिक या तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून केलेले व्यवहार त्यांकडे जमिनीचा ताबा आहे ते आपल्या नावावरती करून घेण्यासाठी आपल्या मिळकती करून घेण्यासाठी आपले व्यवहार नियमातून करून घेण्यासाठी 5% नजराणा भरून हे या योजनेला कायद्याला समर्थन करतील. Tukdabandi kayda